मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण देश में एलपीजी गैस की किल्लत बढ़ गई है। महानगरों में सिलिंडरों की आपूर्ति पर दबाव पड़ा है और बाजार में गैस महंगी हो गई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार आम लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए राहत देने की तैयारी में है।
पेट्रोलियम मंत्रालय अब 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। यह सिलिंडर उन लोगों के लिए खास होगा जिनके पास घर पर नियमित गैस कनेक्शन नहीं है। इस कदम से न केवल गैस की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि महंगे और अवैध विकल्पों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा।
नए छोटे एलपीजी सिलिंडर नियम
केंद्र सरकार 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलिंडर को बाजार में उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। यह सिलिंडर खासतौर पर उन लोगों के लिए होगा जिनके पास घर पर नियमित गैस कनेक्शन नहीं है, जैसे प्रवासी मजदूर और छात्र। सरकार जल्द ही इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन अगले एक–दो दिनों में जारी कर सकती है। इस कदम से सिलिंडर की उपलब्धता बढ़ेगी और महंगी या अवैध गैस खरीदने की संभावना कम होगी।
कैसे मिलेगा छोटा एलपीजी सिलिंडर?
सरकार का नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि बिना गैस कनेक्शन वाले लोग भी आसानी से सिलिंडर प्राप्त कर सकें। इसे खरीदने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखाना पर्याप्त होगा। सिलिंडरों की आपूर्ति सिर्फ अधिकृत गैस एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, जिससे सही समय पर और सुरक्षित तरीके से सिलिंडर मिल सके।
सिलिंडरों की जमाखोरी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हर छोटे सिलिंडर पर QR कोड या यूनिक आईडी लगाया जा सकता है, जिससे उसकी ट्रैकिंग संभव होगी। इस प्रणाली के लागू होने से उपभोक्ता न केवल सुरक्षित सिलिंडर पाएंगे, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा।
छोटे सिलिंडर की कीमत
सरकार ने छोटे एलपीजी सिलिंडर की कीमत लगभग 100 रुपये प्रति किलो तय की है, जबकि फिलहाल खुले बाजार में यह 200–250 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। इस नई योजना से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो दूसरे शहरों में रहने वाले प्रवासी कामगार, हॉस्टल या किराए के कमरे में रहने वाले छात्र हैं और जिनके पास नियमित एलपीजी कनेक्शन नहीं है।
गली–मोहल्लों में हो रही अवैध रिफिलिंग पर सख्ती की जाएगी और ऐसे दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जहां तक स्ट्रीट फूड स्टॉल वालों का सवाल है, छोटे सिलिंडर का उपयोग उनके लिए किया जाता है, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्धता पर अभी स्पष्टता नहीं है। सरकार जल्द ही इस पर भी दिशा–निर्देश जारी कर सकती है।
सुरक्षा और महत्व
यह छोटा एलपीजी सिलिंडर सीधे एलपीजी कंपनियों से रिफिल होगा और इसकी टंकी मजबूत और सुरक्षित मानी जा रही है। सरकार जल्द इस पर भी स्पष्टता दे सकती है।
यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि एलपीजी की किल्लत ने लाखों लोगों को महंगे और अवैध विकल्पों की ओर धकेल दिया है। अगर नए नियम लागू होते हैं तो आम जनता को सस्ता और सुरक्षित ईंधन मिलेगा, और संकट के समय छोटे सिलिंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा।
also read- UP Toll hike: यूपी में 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ महंगा