उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए एक अहम बदलाव सामने आने वाला है। राज्य सरकार अब सस्ते गल्ले की उन दुकानों को मर्ज करने की योजना पर काम कर रही है, जहां कार्डधारकों की संख्या 500 से कम है। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मुफ्त राशन लेने के लिए पहले से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इस कदम से वितरण प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
दरअसल, यह फैसला केंद्र सरकार के सुझावों के आधार पर लिया जा रहा है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य के आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद पाया कि कम कार्डधारकों वाली दुकानें आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले कोटेदारों की आमदनी बेहद कम होती है, जिससे कई बार राशन वितरण में गड़बड़ी और शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में सरकार इन दुकानों को पास की बड़ी दुकानों में मिलाकर व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहती है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 52,218 ऐसी राशन दुकानें हैं जहां कार्डधारकों की संख्या तय सीमा से कम है। इनमें से 5,137 दुकानें शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि 47,081 दुकानें ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गांवों में देखने को मिलेगा, जहां छोटी–छोटी राशन दुकानों का नेटवर्क काफी बड़ा है। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस दिशा में अधिकारियों को फील्ड रिपोर्ट तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।
लाभार्थियों पर सीधा असर
इस बदलाव का सीधा असर लाभार्थियों पर पड़ेगा। अभी तक लोग अपने घर के पास स्थित कोटे की दुकान से राशन ले लेते थे, लेकिन विलय के बाद उन्हें दूसरे गांव या इलाके की दुकान तक जाना पड़ सकता है। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग लोगों के लिए यह स्थिति मुश्किल खड़ी कर सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि दुकानों का चयन इस तरह किया जाएगा कि लोगों को कम से कम परेशानी हो।
सरकार इस फैसले को केवल प्रशासनिक सुधार के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे कोटेदारों की आर्थिक स्थिति सुधारने का भी जरिया मान रही है। कम कार्डधारकों वाली दुकानों में मिलने वाला कमीशन इतना कम होता है कि दुकान चलाना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार कोटेदारों को किराया और बिजली का खर्च निकालना भी भारी पड़ता है। ऐसे में कुछ मामलों में भ्रष्टाचार या घटतौली की शिकायतें सामने आती हैं।
जब दुकानों का विलय होगा, तो एक कोटेदार के पास 1000 से 1500 तक कार्डधारक हो सकते हैं। इससे उसकी आमदनी बढ़ेगी और वह बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुचारू बनेगी।
डिजिटल निगरानी होगी मजबूत
इसके साथ ही, ई–पॉश मशीनों के जरिए राशन वितरण की निगरानी भी आसान हो जाएगी। बड़े क्लस्टर बनने से प्रशासन को डेटा ट्रैक करने और अनियमितताओं पर नजर रखने में सुविधा मिलेगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सही व्यक्ति तक सही मात्रा में राशन पहुंचे।
हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी बाधा बन सकती हैं। कई गांवों में सड़कें खराब हैं या दूरी अधिक है, जिससे लोगों को राशन लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह जरूरी होगा कि वह दुकानों के विलय के दौरान स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा सुधार ला सकती है। लेकिन अगर लाभार्थियों की सुविधाओं को नजरअंदाज किया गया, तो इससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।
कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कितनी संवेदनशीलता और संतुलन के साथ लागू किया जाता है।
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